ओडिशा सूचना आयोग द्वारा 2021 से 2022 के बीच लगभग 6,000 लंबित मामलों को बंद करने का फैसला लिया है. आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की तीखी आलोचना की और इसे मनमाना और सूचना के अधिकार अधिनियम का घोर उल्लं...| The Wire - Hindi
